महोत्तरी – महोत्तरीको बर्दिवासस्थित विपद् गोदामघरको शनिबार सरकारी निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिसहितको संयुक्त टोलीले अनुगमन तथा निरीक्षण गरेको छ। विपद्का बेला प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत तथा उद्धार सामग्री उपलब्ध गराउन गोदामघरमा भण्डारण गरिएका सामग्रीको अवस्था र व्यवस्थापनबारे जानकारी लिन अनुगमन गरिएको हो।
गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, बर्दिवास नगरपालिका र सेभ द चिल्ड्रेनका प्रतिनिधिसहितको टोलीले गोदामघरमा रहेका राहत तथा उद्धार सामग्रीको मौज्दात, सुरक्षित भण्डारण र आवश्यक पर्दा तत्काल परिचालन गर्न सकिने अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो।



अनुगमनका क्रममा गोदामघरमा भण्डारण गरिएका सामग्रीको प्रयोगयोग्यता, सुरक्षित राख्ने व्यवस्था, सामग्रीको अभिलेख तथा विपद्को समयमा तत्काल वितरण गर्न सकिने अवस्थाबारे निरीक्षण गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो । सो क्रममा टोलीले विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्री पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध राख्नुका साथै तिनको नियमित निगरानी र अद्यावधिक अभिलेख आवश्यक रहेको जनाएको छ।
विपद् भएपछि राहत सामग्री जुटाउनेभन्दा विपद् आउनुअघि नै आवश्यक सामग्रीको पहिचान, भण्डारण र परिचालनको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले गोदामघरको व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा टोलीले जोड दिएको थियो।
महोत्तरीमा बाढी, डुबान, आगलागी, चट्याङ, शीतलहरलगायतका विपद्का घटना हुने गरेका छन्। विशेष गरी वर्षायाममा बाढी तथा डुबानबाट जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र प्रभावित हुने भएकाले प्रभावित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन आवश्यक सामग्री पूर्वतयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
विपद्का समयमा खाना, पानी, त्रिपाल, कम्बल, भाँडाकुँडा, सरसफाइका सामग्री तथा उद्धारमा प्रयोग हुने उपकरणलगायतका सामग्रीको तत्काल आवश्यकता पर्न सक्छ। यस्ता सामग्री समयमै उपलब्ध नहुँदा प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुने भएकाले स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायले विपद् पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।
अनुगमन टोलीले गोदामघरमा रहेका सामग्रीको नियमित निरीक्षण, आवश्यकताअनुसार थप सामग्रीको व्यवस्थापन तथा वितरण प्रणालीलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा समेत जोड दिएको थियो। विपद्को समयमा कुन निकायले कुन सामग्री कहाँ र कसरी परिचालन गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट समन्वय र कार्ययोजना आवश्यक रहेको टोलीको भनाइ थियो।
स्थानीय तह, सुरक्षा निकाय, सरकारी कार्यालय तथा विकास साझेदार संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय भएमा विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यलाई थप व्यवस्थित बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ। गोदामघरलाई जिल्लाको विपद् प्रतिकार्य प्रणालीसँग प्रभावकारी रूपमा जोडेर आवश्यकताअनुसार सामग्री तत्काल परिचालन गर्न सक्ने अवस्थामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।
मधेश प्रदेशमा बाढी, डुबान र आगलागीको जोखिमसँगै अन्य प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्को सम्भावना रहेकाले स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी, राहत सामग्रीको भण्डारण र उद्धार क्षमतालाई निरन्तर सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सरोकारवालाले बताएका छन्।





